बीमार पत्नी से मिलने घर पहुंचे Manish Sisodia कड़ी सुरक्षा और पहरे में , Manish Sisodia Got 6 Hour to meet his sick wife

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By mehdi

नई दिल्ली। कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शनिवार को अपनी बीमार पत्नी से मिलने उनके आवास पहुंचे।Manish Sisodia को शनिवार को कड़ी सुरक्षा और पहरे के बीच अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी गई। उन्हें कथित शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद सिसौदिया को सुरक्षा के बीच सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी। अदालत ने उन्हें इस दौरान मीडिया से बात नहीं करने या किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होने का भी आदेश दिया।

I got 6 Hour Extension to meet my sick wife- Manish sisodia

इससे पहले, सिसौदिया ने पांच दिनों के लिए अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति मांगने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन के अनुसार, 25 अप्रैल को उनकी पत्नी को मल्टीपल स्केलेरोसिस का तीव्र दौरा पड़ा और उन्हें मनोवैज्ञानिक समस्याओं का पता चला। अदालत ने कहा कि यह पहले से ही रिकॉर्ड में था कि सिसोदिया की पत्नी पिछले 20 वर्षों से मल्टीपल स्केलेरोसिस से पीडि़त थीं।

Manish sisodia got arrested by CBI at feb-2023

आप के एक वरिष्ठ नेता, सिसौदिया ने फरवरी में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी से पहले अरविंद केजरीवाल सरकार में उत्पाद शुल्क विभाग सहित विभिन्न विभागों को संभालने के अलावा उपमुख्यमंत्री का पद भी संभाला था। गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने उपमुख्यमंत्री और विभिन्न विभागों के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनका परिवार मथुरा रोड पर उनके तत्कालीन आधिकारिक आवास पर रहता था, जिसे शिक्षा मंत्री आतिशी के साथ साझा करते थे।

Manish sisodia has elligation to support some of dealer in 2021-22

यह आरोप लगाया गया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी, आम आदमी पार्टी (आप) ने इस आरोप का बार-बार खंडन किया है। बाद में नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया।

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